डा. टोकराज पाण्डे
महानिर्देशक
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभागको रूपमा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती ) सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण राख्ने केन्द्रीय निकाय हो । यसले नीति निर्माताहरूलाई कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यक विवरण एवं तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुका साथै सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीहरूलाई निबृत्तभरण, उपदान, पारिवारिक निबृत्तभरण, असाधारण पारिवारिक बृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्ततिबृत्ति जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
वि.सं. १९०३ मा नेपालमा राणाशासनको शुरूवात भएपछि पजनी हुने कर्मचारीहरूको लगत राख्न एकजना कर्मचारी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिंदै निजामती , जंगी, प्रहरी र मिलिसिया कर्मचारीहरूको लगत व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयोजनको लागि वि.सं. १९०५ मा "मुलुकी किताबखाना" को रूपमा यस कार्यालयको स्थापना भएको पाइन्छ । वि.सं. १९३३ मा "कमाण्डर्रर् इन चिफ" को मातहतमा रहने गरी मुलुकी किताबखानालाई "कमाण्डरी किताबखाना" मा परिणत गरियो जसले तत्कालीन समयमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री र चिफ साहेवको दर्शन गराउने तथा त्यसपछि कर्मचारीको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दथ्यो । वि.सं. १९९७ पछि सेवानिबृत्त कर्मचारीहरूलाई निबृत्तभरण (पेन्सन) दिने व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल) भर्राई राख्न शुरू गरिएको पाइन्छ । वि.सं. २००९ सालसम्म शाही नेपाली सेना र २०३५ साल सम्म नेपाल प्रहरी कर्मचारीको समेत अभिलेख राख्दै आएको यस कार्यालयले हाल निजामती तर्फा कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने कार्य गर्दै आएको छ । २००७ सालसम्म कमाण्डर इन चिफको मातहतमा रहेको यो कार्यालय २००८ साल पछि गृह मन्त्रालय, मन्त्री परिषद सचिवालय, प्रशासन व्यवस्था विभाग अर्न्तर्गत रहँदै हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्न्तर्गतको एकमात्र विभागको रूपमा रहेको छ । २०२२ सालदेखि निजामती किताबखानाको रूपमा नामाकरण भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । यस निजामती किताबखानाले निजामती तर्फका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको अभिलेख राख्नुको साथै त्यहाँ रहने दरवन्दी एवं कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक रूपमा...
02 May, 2022
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूको अवलोकन तथा प्रगति समिक्षा कार्यक्रम
31 Mar, 2023
मिति २०७९ बैशाख १३ गते भएको PIS Reengineering प्रणालीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी
31 Jul, 2021
31 Jul, 2021
31 Jul, 2021
31 Jul, 2021
31 Mar, 2023
07 Aug, 2022
31 Mar, 2023
31 Mar, 2023