नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

राष्ट्रिय कितावखाना

हरिहर भवन, ललितपुर।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३/०३/३२ को निर्णयानुसार नयाँ संगठनात्मक संरचना सहितको दरवन्दी स्वीकृत भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभागको रूपमा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना राष्ट्रसेवक (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत अभिलेख विवरण राख्ने १८० बर्ष पुरानो केन्द्रीय निकाय हो।

यसले, नीति निर्माताहरूलाई निजामती, शिक्षक र प्रहरीहरूको नियुक्ति, सरूवा, वढुवा, विभागीय कारवाही, अवकास, सेवा-सुविधा यकिन गर्ने लगायतका अभिलेख र विश्लेषणका लागि वहुउपयोगी तथ्याङ्कहरू उपलव्ध गराउँछ भने सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई उपदान, निवृत्तभरण, पारिवारिक निवृत्तभरण, असाधारण पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति, निवृत्तभरण अधिकार पत्र जारी, नामसारी, सेवा अवधिको लगत राखी अवकास हुनुभन्दा छ महिना अगावै सोको सूचना पठाउने, सरोकारवालाहरूलाई जानकारीका लागि आवश्यक सूचना उपलव्ध गराउने लगायतका सेवासुविधाहरू प्रचलित कानून र निवृतभरण व्यवस्थापन दिग्दर्शनको आधारमा प्रदान गर्दै आएको छ।

वि.सं. १९०३ मा नेपालमा राणाशासनको शुरूवात भएपछि पजनी हुने कर्मचारीहरूको लगत राख एकजना कर्मचारीबाट सुरू भएको सेवालाई निरन्तरता दिंदै निजामती, जंगी, प्रहरी र मिलिसिया कर्मचारीहरूको लगत व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयोजनको लागि वि.सं. १९०५ मा "मुलुकी किताबखाना" को रूपमा यस कार्यालयको स्थापना भएको र वि. सं. १९३३ देखि २००७ सालसम्म "कमाण्डर इन चिफ" को मातहतमा रहने गरी "कमाण्डरी किताबखाना" नामबाट सञ्चालन भएको यो कितावखानाले तत्कालीन समयमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री र चिफ साहेवको दर्शन गराउने तथा त्यसपछि कर्मचारीको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दथ्यो। वि.सं.१९९७ देखि सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तभरण (पेन्सन) दिने व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भराई राख शुरू गरिएको थियो।अभिलेख हेर्दा २००८ साल पछि गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, प्रशासन व्यवस्था विभाग, वि.सं. २००९ सालसम्म शाही नेपाली सेनाको अभिलेख राखेको, २०२२ सालदेखि निजामती किताबखाना नामाकरण भएता पनि २०३५ सालसम्म नेपाल प्रहरीको र मिति २०५४/१०/०२ मा विद्यालय शिक्षक किताबखाना स्थापना भै शिक्षकको समेत अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सुरू गरेको थियो। यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्ने जिम्मेवारीसमेत थप भएको छ।

हाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभाग कायम भएको यस राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती, शिक्षक र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। देशको प्रशासनिक संरचनावमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरूको अभिलेख लगायतको कार्यका लागि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी प्रादेशिक कितावखानाको सफ्टवेयर हस्तान्तरण भई सञ्चालनमा आएको तलवी प्रतिवेदन पारित, सिटरोल दर्ता, पेन्सन पट्टा वनाउने लगायतको सेवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट हुने गरेको छ। राष्ट्रिय कितावखानाले सेवाग्राहीहरूलाई समयमै सेवा प्रदान गर्न बिद्युतीय सेवा प्रणालीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री वनाउँदै नतिजामूलक कार्यहरूको थालनी गरेको छ।सेवाग्राहीहरूले नागरिक एपमा समेत आफ्नो विवरण हेर्न सकिने भएको छ। लोक सेवा आयोग लगायतका निकायहरूसँग सहकार्यका लागि संझौता गरेर अघि बढेको यस कितावखानाको शाख वचाईराख्नका लागि सवै क्षेत्र, निकाय, तहको सद्भाव र सहकार्य आवश्यक रहेको छ।